ई-दक्ष केंद्र में समेकित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली की विभिन्न प्रक्रियाओं एवं वित्तीय कार्यों का दिया व्यावहारिक प्रशिक्षण

नीमच। जिला कोषालय नीमच द्वारा जिले के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा संबंधित लेखा कर्मचारियों के लिए ई-दक्ष केंद्र, नीमच में दो दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य शासकीय कार्यालयों में वित्तीय एवं लेखा संबंधी कार्यों के सुचारु, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित निष्पादन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समेकित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली की व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना था।

प्रशिक्षण के दौरान समेकित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के विभिन्न मॉड्यूल एवं प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें विशेष रूप से निम्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया—

- समेकित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली में कोषालयवार कर्मचारी समग्र एवं कर्मचारी विवरण प्रतिवेदन का अवलोकन तथा शेष समग्र पहचान क्रमांक एवं कर्मचारी स्व-सेवा प्रोफाइल पूर्ण करने की प्रक्रिया।

- मध्यप्रदेश कोषालय संहिता से संबंधित मिलान एवं जोड़ने की आवश्यक कार्यवाही।

- ऑनलाइन भुगतान असफल होने से संबंधित समस्याओं एवं उनके निराकरण की प्रक्रिया।

- जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2023 तक की अवधि के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बकाया अंशदान से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी।

- आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा देयक तैयार करने, उनका परीक्षण करने एवं प्रस्तुत करने के दौरान रखी जाने वाली आवश्यक सावधानियां।

कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कंप्यूटर के माध्यम से समेकित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली पर विभिन्न प्रक्रियाओं का व्यावहारिक प्रदर्शन भी कराया गया, जिससे वे अपने कार्यालयों में नियमित वित्तीय एवं लेखा संबंधी कार्यों को अधिक दक्षता एवं समयबद्धता के साथ संपादित कर सकें।

प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न शासकीय विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा लेखा कर्मचारियों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

जिला कोषालय नीमच द्वारा बताया गया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से समेकित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन, देयकों में त्रुटियों की कमी, समय पर भुगतान तथा शासकीय वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।