रतलाम /भोपाल। मध्यप्रदेश की सियासत में तीसरे मोर्चे को मजबूत करने और प्रदेश के ज्वलंत जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। राजधानी भोपाल के पटेल नगर में तीसरे मोर्चे से जुड़े विभिन्न राजनीतिक दलों की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में भारत आदिवासी पार्टी (बाप) के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार सहित कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों पर मंथन करते हुए जनता के बुनियादी सवालों को लेकर साझा संघर्ष का बिगुल फूंकने का निर्णय लिया गया।

बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि प्रदेश के आदिवासियों, किसानों, मजदूरों, गरीबों और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई अब अलग-अलग मंचों से नहीं बल्कि साझा ताकत के साथ लड़ी जाएगी। इसके लिए राजनीतिक दलों के साथ सामाजिक संगठनों, जन संगठनों और विभिन्न जन आंदोलनों को जोड़कर व्यापक आंदोलन खड़ा करने की रणनीति तैयार की जाएगी। आगामी समय में प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विधानसभा घेराव सहित प्रदेशव्यापी आंदोलन किए जाने पर सहमति बनी।

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जल, जंगल और जमीन पर जनता के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा रहा। नेताओं ने आदिवासी समाज के अधिकारों, किसानों की बदहाल स्थिति, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आम नागरिकों से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाया। इस बात पर जोर दिया गया कि इन मुद्दों पर केवल राजनीतिक बयानबाजी पर्याप्त नहीं है बल्कि सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाने के लिए संगठित और निर्णायक संघर्ष जरूरी है।

कई राजनीतिक दलों की मौजूदगी ने बढ़ाया तीसरे मोर्चे का सियासी महत्व

इस महत्वपूर्ण बैठक में मध्यप्रदेश विधानसभा में गैर-कांग्रेस एवं गैर-भाजपा के एकमात्र विधायक तथा भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार के साथ राष्ट्रीय जनता दल (राजद), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), समाजवादी पार्टी (सपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (सीपीआई-एमएल), फॉरवर्ड ब्लॉक सहित अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में नेताओं ने माना कि प्रदेश की राजनीति में जनता के वास्तविक मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए एक मजबूत वैकल्पिक राजनीतिक मंच की जरूरत है। वैचारिक मतभेदों को पीछे छोड़कर साझा न्यूनतम मुद्दों पर एकजुटता बनाने और जनहित के सवालों पर सरकार को जवाबदेह बनाने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति बनी।

जनता के सवालों पर सड़क से विधानसभा तक संघर्ष की तैयारी

बैठक से निकला सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि जल, जंगल, जमीन, संविधान प्रदत्त अधिकारों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए तीसरे मोर्चे के राजनीतिक दल अब जन संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन को व्यापक रूप देने की तैयारी में हैं। विधानसभा घेराव से लेकर विभिन्न जन आंदोलनों तक की रणनीति इसी दिशा में तैयार की जाएगी।

राजनीतिक रूप से इस बैठक को प्रदेश में गैर-कांग्रेस और गैर-भाजपा ताकतों के बीच समन्वय बढ़ाने की एक अहम कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। यदि यह एकजुटता जमीनी स्तर पर आंदोलन का रूप लेती है तो आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की सक्रियता और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं।

रिपोर्टर जितेन्द्र कुमावत