उज्जैन 

उज्जैन नगर पालिक निगम उज्जैन की मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को महापौर श्री मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शहर के विकास, सड़क चौड़ीकरण, आवासीय परियोजनाओं और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक के बाद महापौर श्री मुकेश टटवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उज्जैन शहर में अवैध रूप से संचालित मांस और मटन की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ऐसे प्रतिष्ठानों को हटाने के लिए अभियान चलाएगा।

एमआईसी की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के एएचपी घटक के तहत कवेलू कारखाना की 7.19 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय सह-व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी दी गई। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में कुल 814 आवासीय यूनिट विकसित की जाएंगी, जिनमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के 206 मकान, 2.5 बीएचके के 304 फ्लैट और 3 बीएचके के 304 फ्लैट शामिल होंगे। यह परियोजना शहर के आवासीय विकास में मील का पत्थर साबित मानी जा रही है।

बैठक में शहर के विभिन्न मार्गों के चौड़ीकरण से प्रभावित भवन स्वामियों को राहत देते हुए 2 करोड़ 24 लाख रुपये से अधिक के मुआवजा प्रकरणों को भी स्वीकृति दी गई। वहीं हरिफाटक रेलवे ओवरब्रिज के फोरलेन विस्तार, सीवरेज नेटवर्क, पार्किंग व्यवस्था, सीबीजी प्लांट और अन्य विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई।

महापौर ने यह भी स्पष्ट किया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान जिन संपत्तियों के बदले टीडीआर दिया गया है और उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसे मामलों में नगर निगम टीडीआर का मूल्यांकन कर उसकी राशि भी प्रदान करेगा।

बैठक में निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा, एमआईसी सदस्यगण, अपर आयुक्त, उपायुक्त तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

एक नजर में बड़े फैसले

अवैध मांस-मटन दुकानों पर होगी कार्रवाई

कवेलू कारखाना भूमि पर 814 यूनिट का आवासीय-व्यावसायिक प्रोजेक्ट

2.24 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजा प्रकरण स्वीकृत

हरिफाटक आरओबी फोरलेन विस्तार को मंजूरी

सीवरेज, पार्किंग और सड़क चौड़ीकरण से जुड़े कई प्रस्तावों को हरी झंडी।

रिपोर्टर जितेन्द्र कुमावत