(अर्पित हरदेनिया)। आगर मालवा सुसनेर: विधानसभा के द्वितीय सत्र के दौरान स्थानीय विधायक भैरो सिंह बापू ने बजट सत्र मे बोलते हुए नलखेड़ा स्थित माँ बगलामुखी लोक बनाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही विधायक बापू ने सुसनेर विधानसभा नियम विरुद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति को लेकर मामला उठाया  जिसमे कहा की सुसनेर विधानसभा में 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितनी P.A.C.S. सोसायटियों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति की गई? सोसायटीवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति की गई है।वह किन नियम निर्देशों के तहत की गई? क्या सहकारिता विभाग के अधिनियम अनुसार एवं विभाग द्वारा जारी निर्देशों में प्रशासक को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति, कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि दिये जाने का अधिकार है? यदि हाँ तो नियम एवं दिशा- निर्देश की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार यदि नियम विरुद्ध नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति दी गई है तो दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी? जिसके जवाब मे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग बताया की  सुसनेर विधानसभा में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक 14 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में 48 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है एवं 1 कर्मचारी की पदोन्नति की गई है। संस्थावार सूची संलग्न परिशिष्ठ अनुसार है। (ख) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति, नियम निर्देशों के तहत नहीं की गई है। जी नहीं। (ग) नियम विरुद्ध नियुक्ति, वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति के संबंध में दोषियों के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

 

आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी उठाए सवाल

 

विधायक भैरो सिंह बापू ने विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल के 73 वे क्र. 695  जिला आगर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं एवं कितने कितने आंगनवाड़ी केंद्र स्वयं के भवनों तथा किराए के भवनों में संचालित हैं? भवनों के किराए पर कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक माहवार जानकारी देवें। (ख) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में संचालित कितने आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान मनोरंजन के साधन शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, अन्य बुनियादी सुविधाएं व वजन नापने की मशीन है अथवा कितनों में नहीं है? (ग) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर में कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण कितनी राशि में कराया गया? कितने केंद्रों के भवनों का निर्माण करना स्वीकृत व प्रस्तावित है? इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? कितने स्वीकृत भवनों का निर्माण कब से नहीं कराया गया एवं क्यों? इनके लिए कब कितनी राशि स्वीकृत की गई? (घ) जिला आगर-मालवा में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार किस एजेंसी द्वारा सप्लाय किया जाता है तथा किन-किन केन्द्रों पर आंगनवाड़ी केन्द्रबार प्रतिमाह कितना पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है? सम्पूर्ण जानकारी देवें। जिसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने जानकारी देते हुए बताया की (क) जिला आगर-मालवा अन्तर्गत 134 आंगनवाड़ी केन्द्र शहरी एवं 619 आंगनवाड़ी केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं। 305 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वंय के भवनों (विभागीय भवनों) में, 183 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में तथा 265 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवनों में संचालित हो रहे हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। भवनों के किराये पर व्यय की राशि से संबधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है। भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण शासकीय भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है, अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला आगर-मालवा अन्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 3 वर्ष तक बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को टेक होम राशन का प्रदाय म.प्र. राज्य आजीविका फोरम के अधीन महिला आजीविका औद्योगिक सह. संस्था मर्यादित देवास के माध्यम से तथा 03-06 वर्ष के बच्चों को सांझा चूल्हा अन्तर्गत नाश्ता एवं भोजन का प्रदाय ग्रामीण महिला स्व-सहायता समूहाँ द्वारा किया जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में हितग्राहियों को निर्धारित रेसिपी एवं मीनू अनुसार पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "य" अनुसार है। इसके साथ ही बापू ने प्रधानमंत्री गारंटी योजना के तहत किसानो की गेहूं की फ़सल को 2700 क्विंटल खरीदना, कुंडालिया सिचाई योजना से वंचित सुसनेर विधानसभा के शाजापुर जिले के परिसीमन क्षेत्र के गावों को जोड़ना, राज्य सरकार द्वारा संचालित गौशालाओं मे कम से कम 50 रुपए प्रति गाय के हिसाब से गौशालाओ में बजट देना, ग्रामीण क्षेत्रों जले या खराब ट्रांसफार्मर की समस्या व मंदसौर क्षेत्र के राजस्थान से जोड़ने वाला चंबल नदी पर बना क्षतिग्रस्त पुल को बनाए जाने सहित अनेक मांग उठाई है।