सरकार ने संबंल योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बच्‍चों को मप्र बोर्ड 10वीं-12वीं में परीक्षा शुल्‍क से छूट दिया था। इसके तहत दो लाख विद्यार्थियों को शुल्‍क में छूट का लाभ मिलना था, लेकिन माध्‍यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने परीक्षा शुल्‍क लेते समय छूट का कोई विकल्‍प ही नहीं दिया। इस कारण विद्यार्थियों को परी फीस भरनी पड़ी। मामले में संज्ञान लेकर मध्‍यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संचालक माध्‍यमिक शिक्षा (भोपाल) मंडल से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।