उज्जैन जिले के नगर निगम में एक निजी ठेका कंपनी के अधीन काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी को कंपनी द्वारा कई महीनों से वेतन का भुगतान एवं ईपीएफ की राशि जमा नहीं करने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने कई महीनों से कर्मचारियों को न तो वेतन दिया है और न ही उनका ईपीएफ जमा किया है। इस कारण नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारी को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है और जीवन यापन में कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं आयुक्त, नगर निगम, उज्जैन से मामले की जांच कराकर दोषी कम्पनी के विरुद्ध विधि अनुसार शीघ्र कार्यवाही एवं पीड़ित कर्मचारियों को देय वेतन एवं ईपीएफ खाते में जमा राशि के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।
शहर : आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन एवं ईपीएफ का भुगतान रोका
उज्जैन जिले के नगर निगम में एक निजी ठेका कंपनी के अधीन काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी को कंपनी द्वारा कई महीनों से वेतन का भुगतान एवं ईपीएफ की राशि जमा नहीं करने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने कई महीनों से कर्मचारियों को न तो वेतन दिया है और न ही उनका ईपीएफ जमा किया है। इस कारण नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारी को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है और जीवन यापन में कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं आयुक्त, नगर निगम, उज्जैन से मामले की जांच कराकर दोषी कम्पनी के विरुद्ध विधि अनुसार शीघ्र कार्यवाही एवं पीड़ित कर्मचारियों को देय वेतन एवं ईपीएफ खाते में जमा राशि के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।