नीमच / मंदसौर / रतलाम, 18 नवंबर 2026। मालवा की धरती पर विकास की नई इबारत लिखने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है। मंदसौर जिले के गांधीसागर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनका सीधा लाभ मंदसौर, नीमच, रतलाम सहित पूरे मालवा अंचल को मिलने की उम्मीद है। औद्योगिक निवेश से लेकर लाखों रोजगार के अवसरों, नशे के कारोबार पर कानूनी शिकंजा कसने से लेकर आधुनिक अनुसंधान और ऊर्जा परियोजनाओं तक सरकार ने विकास का व्यापक खाका सामने रखा है।
इस बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण मंदसौर जिले को मिली दो बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं और रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में बायो-फार्मा पार्क की स्वीकृति रही। इन फैसलों से मालवा क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों के नए केंद्र के रूप में उभर सकता है। खास बात यह है कि इन परियोजनाओं के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये का निवेश आने के साथ हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावना है।
मंदसौर में दो बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट, 18,200 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ
मंदसौर जिले के लिए मंत्रिपरिषद ने विकास की दो बड़ी सौगातों पर मुहर लगाई है। पहली परियोजना के तहत मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में लगभग 3,200 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है तथा 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले मंदसौर जिले के लिए यह परियोजना विशेष महत्व रखती है। इससे कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, खाद्य आधारित उद्योगों और उनसे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकेगा।
वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की भव्य योजना के अंतर्गत मंदसौर जिले की गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ भूमि पर विशाल केमिकल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है और इससे करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलने का लक्ष्य है।
इन दोनों परियोजनाओं को मिलाकर मंदसौर जिले में लगभग 18,200 करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश और 1 लाख 14 हजार से अधिक संभावित रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। यह केवल औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परिवहन, निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र, स्थानीय बाजार और सहायक व्यवसायों को भी नई गति दे सकता है।
रतलाम बनेगा बायो-फार्मा उद्योग का नया केंद्र, 18 हजार करोड़ का निवेश
मालवा के औद्योगिक विकास में रतलाम के लिए भी मंत्रिपरिषद का फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर भूमि पर बायो-फार्मा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने और 25 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
बायो-फार्मा पार्क की स्थापना से फार्मास्यूटिकल, जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का रास्ता खुलेगा। रतलाम के औद्योगिक विकास को नई पहचान देने वाली यह परियोजना स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर सकती है। साथ ही क्षेत्र में औद्योगिक अधोसंरचना, परिवहन, आवास, व्यापार और अन्य सहायक सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
मंदसौर-नीमच में नशे के कारोबार पर कानूनी शिकंजा, विशेष न्यायालय को मंजूरी
औद्योगिक विकास के साथ कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नशे की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों का तेजी से निराकरण करने के लिए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रदेश के छह जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इनमें इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा शामिल हैं।
मंदसौर और नीमच के लिए यह निर्णय विशेष महत्व रखता है। इन जिलों में नशे के अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के त्वरित न्यायिक निराकरण के लिए विशेष व्यवस्था तैयार होगी। विशेष न्यायालयों की स्थापना से एनडीपीएस मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता मिलने और लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आने की उम्मीद है। नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई को प्रभावी बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
धार को टेक्सटाइल पार्क की सौगात, 6,150 करोड़ का निवेश और 35 हजार रोजगार
मालवा-निमाड़ के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाते हुए धार जिले के ग्राम भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर भूमि पर वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है। इससे लगभग 6,150 करोड़ रुपये का निवेश और 35 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च पार्क, ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा का विस्तार
उज्जैन में 237 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ भूमि पर डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क स्थापित किया जाएगा। यहां अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा।
वहीं ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर परियोजना के दूसरे चरण में 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा भंडारण की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को मिलेगा नया आयाम
उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर 855 करोड़ रुपये की लागत से फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से लगभग 6 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इससे वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीवों के रेस्क्यू और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, दो बच्चों की शर्त हटाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त समाप्त करने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। भारत और मध्यप्रदेश में प्रजनन दर में आई कमी को देखते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के उपनियम (6) तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में उल्लेखित स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा।
इस निर्णय के लागू होने के बाद दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध वर्तमान में संचालित अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समाप्त हो सकेंगी। यह फैसला प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
एमएसएमई, विमानन और शिक्षा क्षेत्र को भी मिली मंजूरी
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन तथा 10 करोड़ रुपये के प्रारंभिक वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई। एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना को 1,507 करोड़ रुपये की लागत से आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों के लिए आगामी तीन वर्षों तक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) को मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त किया जाएगा। मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन को भी अनुमोदन मिला।
मुरैना जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जो शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रारंभ होगा। रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई। वहीं मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन कर घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वीजीएफ सहायता एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने पर सहमति दी गई।
ग्वालियर के साडा क्षेत्र के तालपुरा और कुलैथ में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के द्वितीय चरण को भी मंजूरी मिली। पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
गांधीसागर की बैठक से मालवा को मिला विकास का बड़ा संदेश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधीसागर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। मंदसौर के एग्रो पार्क और केमिकल पार्क, रतलाम के बायो-फार्मा पार्क तथा नीमच-मंदसौर में एनडीपीएस विशेष न्यायालयों की स्थापना जैसे फैसले मालवा अंचल के लिए विशेष महत्व रखते हैं।
अब इन घोषणाओं के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण परियोजनाओं का धरातल पर उतरना, निवेश का वास्तविक रूप लेना और स्थानीय युवाओं तक रोजगार के अवसर पहुंचना होगा। यदि निर्धारित योजनाएं समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित होती हैं तो मंदसौर, नीमच और रतलाम सहित पूरे मालवा क्षेत्र की आर्थिक और औद्योगिक तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
रिपोर्टर जितेन्द्र कुमावत