विदिशा एवं प्रदेश के अन्‍य जिलों में अटल कृषि ज्‍योति योजना के तहत किसानों को मिलने वाली मुफ्त बिजली में भूमिहीन, मृत और जो गांव में ही नहीं है उन्‍हें भी सब्सिडी के लिये कागजों में बिजली कंपनी द्वारा कनेक्‍शन देकर हर महीने सरकार से 5000 रूपये से ज्‍यादा राशि की सब्सिडी लेने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो किसानों की जमीन ही नहीं है, और जो मृत हो गये है या जो गांव में ही नहीं है, उन्‍हे भी योजना में शामिल करके उनके नाम से भी बिजली कंपनी द्वारा उनके नाम से सब्सिडी ले रही है। मामले में संज्ञान लेकर मध्‍यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने अपर मुख्‍य सचिव, उर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।