नई दिल्ली: पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों और उनके आकाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना से भी सख्त सजा देने की बात यूं ही नहीं कही है। इस बार भारत का जो रेस्पॉन्स होगा, वह निश्चित रूप से अप्रत्याशित रहने वाला है। इसकी पुख्ता वजह है। सरकार को इस बार अपने देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसा समर्थन मिल रहा है, वैसा कभी नहीं मिला। अमेरिका में मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप सरकार के रुख को ही उदाहरण मान लें तो भारत के बुलंद हौसले का कारण महसूस किया जा सकता है। इसने प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की इस वजह से जमकर लताड़ लगाई, क्योंकि उसने पहलगाम हमले को "मिलिटेंट" एक्ट लिख दिया था। ट्रंप सरकार ने कहा है कि यह बहुत बड़ी गलत है और यह सिर्फ और सिर्फ "टेररिस्ट" एक्ट है। पीएम मोदी का मनोबल घरेलू मोर्चे पर और भी ऊंचा है। उनकी सरकार आंकड़ों में भले ही पहले से कम मजबूत है, लेकिन इस बार वह जो भी करेंगे विपक्ष उसका पूरा समर्थन करने के लिए तैयार है।

विपक्ष के मूड से अंदाजा लगा ले पाकिस्तान

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गुरुवार को शाम में एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें 14 दलों के 19 नेता शामिल हुए। इस बार इस घटना को लेकर हर बात में मोदी सरकार के विरोध में खड़े रहने वाले विपक्ष का अभी क्या मूड है, यह हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बातों से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून हमें आत्मरक्षा में हवाई और नौसैनिक नाकाबंदी करने की अनुमति देता है। आतंकवाद को समर्थन देने के लिए हम पाकिस्तान पर पाबंदी लगा सकते हैं। ओवैसी ही नहीं, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी नजरिया जान ले पाकिस्तान। उन्होंने कहा, सभी दलों ने हमले की निंदा की है। विपक्ष ने सरकार को हर तरह की कार्रवाई करने के लिए पूरा समर्थन दिया है। मतलब, सरकार जो भी कदम उठाएगी, विपक्ष साथ देगा।

सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भूल जाएगा

जब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी, तो मोदी सरकार को विपक्ष का इस तरह से साथ नहीं था, जो अभी दिख रहा है। चाहे भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट तक जाकर दहशतगर्दी के कैंप उड़ाए हों या भारतीय सेना के कमांडो उरी हमले के जवाब में PoK में कई किलोमीटर तक घुसकर आतंकियों के ठिकाने उजाड़े हों, विपक्ष के नेता सरकार और सेना तक से भी सबूत मांगते नजर आए थे। लेकिन, इस बार जिस तरह से पहलगाम में बेगुनाह नागरिकों का बेरहमी से कत्लेआम हुआ है, उसके बाद देश का माहौल पूरी तरह से अलग है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर आतंकियों और उनके रहनुमाओं को ऐसी सजा देने का संकल्प लिया है, जिसके बारे में पाकिस्तान की सेना ने भी कभी नहीं सोचा होगा।

बहुत बड़े और भीषण कार्रवाई का इंतजार

भारत की सेना पाकिस्तान के दोगलेपन का मुंहतोड़ जवाब देने में हमेशा से सक्षम रही है। आज हम सैन्य दृष्टि इतने तैयार हैं कि क्रूज मिसाइलों से दूर से भी बहुत ही सटीक वार कर सकते हैं, जिससे बिना सीमा पार किए भी आतंकियों के ठिकाने नेस्तनाबूद किए जा सकते हैं। इन सबमें सबसे बड़ी बात ये है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरह से फ्री हैंड मिल चुका है। सऊदी अरब जैसा देश भी पहली बार क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म पर चिंता जता रहा है और खाड़ी के कई मुस्लिम मुल्कों ने भी हमारा समर्थन किया है। अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के अन्य देशों का तो भरपूर समर्थन मिल ही रहा है। ऐसे में राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चे पर पीएम मोदी के हाथ अभूतपूर्व रूप से मजबूत हो हैं। उनके पास एयरस्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का अनुभव भी है, इसलिए वह हर हाल में चाहेंगे कि हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर जो भी कार्रवाई करें, वह सभी मानकों में पहले से कहीं बड़ा और भीषण हो।

एक्शन प्लान तैयार!

140 करोड़ भारतीय इस वक्त सिर्फ एक्शन की उम्मीद में बैठे हैं। बस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इशारे का इंतजार है। इसके लिए आतंकी हमले के पहले दिन से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल अपने मिशन पर लग चुके हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ दिन-रात बैठकों का दौर जारी है और हर तरह के विकल्पों पर विचार चल रहा है। सिक्योरिटी और डिप्लोमैटिक एक्सपर्ट की राय भी ली जा रही है।

C.P जनहित में प्रकाशित