रतलाम : महापौर प्रहलाद पटेल की दूरदर्शी अध्यक्षता में महापौर परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में शहरवासियों के लिए अनेक ऐतिहासिक और जनोपयोगी प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में शहर की 13 प्राचीन बावड़ियों के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण खुले नालों की समस्या का स्थायी समाधान अवैध नल कनेक्शनों पर अंकुश औद्योगिक इकाइयों को सस्ता ट्रीटेड पानी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट आवंटन जैसे बड़े फैसले लिए गए। कुल मिलाकर 12.5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के प्रस्ताव पारित कर महापौर परिषद ने रतलाम को स्वच्छ सुंदर और विकसित बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है।
महापौर प्रहलाद पटेल द्वारा विशेष रूप से प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के तहत शहर की चिन्हित 13 प्राचीन बावड़ियों का 2.50 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कर पूर्व स्वरूप में लाया जाएगा। यह कदम न केवल शहर की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करेगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।
साथ ही खुले नालों की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी फैसला लिया गया। अब नालों की रिटेनिंग वॉल के स्थान पर 10 करोड़ रुपये की लागत से प्री-फैब्रिकेटेड सीमेंट ब्लॉक लगाए जाएंगे। इससे नालों में कचरा डालना असंभव हो जाएगा पानी का बहाव सुगम रहेगा और ब्लॉकों के ऊपरी स्पेस पर फुटकर विक्रेताओं के लिए मार्केट तथा पार्किंग की व्यवस्था की जा सकेगी। महापौर परिषद ने स्पष्ट कर दिया कि अब किसी भी नाले की रिटेनिंग वॉल निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा घरों के सामने नाली के स्थान पर आरसीसी पाइप ड्रेन निकालने और प्रत्येक 20 फीट पर जाली वाले चैंबर बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया है। इससे रतलाम को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद मिलेगी।
बैठक में प्रशासनिक मजबूती के लिए रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया गया। उपयंत्री (सिविल) 2, विद्युत 1 तथा सहायक यंत्री (सिविल) 2, विद्युत 2 पदों को पीईबी के माध्यम से भरा जाएगा। अवैध नल संयोजनों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आगामी 4 माह में 3 हजार रुपये में उन्हें वैध कराने की छूट दी गई है।
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए औद्योगिक इकाइयों को एसटीपी प्लांट से ट्रीटेड पानी 12 रुपये प्रति किलो लीटर की दर से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक अंतर्गत बंजली स्थित डीपीआर-3 के एलआईजी फ्लैटों का प्रथम आओ-प्रथम पाओ के आधार पर 4 आवेदकों को अस्थायी आवंटन स्वीकृत किया गया।
भारत सरकार की एनपीसीए योजना अंतर्गत अमृत सागर तालाब संरक्षण परियोजना के तहत त्रिपोलिया गेट चौराहा के समीप अमृत सागर परिसर की 7 दुकानों तथा लोकेन्द्र भवन रोड स्थित एमपी 43 फूड प्लाजा की 43 दुकानों को सुपर बिल्ड-अप क्षेत्रफल के आधार पर अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 के अनुसार वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन दर पर ट्रांसफर करने की स्वीकृति प्रदान की गई। लोक निर्माण विभाग नगर पालिक निगम से प्राप्त गणना पत्रक के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी।
बैठक में महापौर प्रहलाद पटेल के अलावा महापौर परिषद सदस्य भगतसिंह भदौरिया पप्पू पुरोहित श्रीमती अनिता कटारा दिलीप गांधी धर्मेन्द्र व्यास विशाल शर्मा अक्षय संघवी मनोहरलाल राजू सोनी रामुभाई डाबी निगम आयुक्त अनिल भाना कार्यपालन यंत्री राहूल जाखड़ सहायक यंत्री अनवर कुरेशी उपयंत्री मनीष तिवारी स्वच्छता अधिकारी राजेन्द्रसिंह पवार निगम सचिव राजेन्द्र शर्मा राजेन्द्र पुरोहित राजेन्द्रसिंह गेहलोत सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
ये फैसले रतलाम शहर को स्मार्ट स्वच्छ और सौंदर्यपूर्ण बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। महापौर प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में नगर निगम रतलाम निरंतर जनसेवा और विकास कार्यों को गति दे रहा है। शहरवासी इन प्रस्तावों के शीघ्र क्रियान्वयन की उम्मीद कर रहे हैं।